कोळशाची दलाली हात काळे रोजगार सेवकांना कामा वरची टक्के वारी देण्या ऐवजी त्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करा - मागणी !!

       

       माधव पवार 

सरकारसह प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे व ढिसाळ कारभारामुळे नायागांव तालुक्यातील सर्व खेड्या पाड्यातील रोजगार सेवकावर उपसा मारीची वेळी आली असून सदरचे रोजगार सेवक बिन पगारी फुल अधिकारी म्हण्याची वेळ रोजगार सेवकावर आली आहे 

प्रशासन शासकीय कामे करून घेण्यासाठी रोजगार सेवकांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करत असला तरी या रोजगार सेवकाला शासनाचा त्यांना एक ही रुपया मिळत नसल्यामुळे त्यांना केवळ रोजगार हमी योजनेच्या कामाच्या टक्के वारीवर तूटपुंजी टक्के मारी मिळत आहे 

गेल्या १७ ते १८ वर्षा पासून महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत विना मानधनावर काम करणाऱ्या ग्रामीण रोजगार सेवकांना शासना कडून ३ गेल्या ऑक्टोबर २०२४  रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक कायदा केला आहे 

रोजगार सेवकांच्या बाबतीत केंद्र सरकारने महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेच्या कायद्यात बदल करून ऑगस्ट २०२६ रोजी व्ही बी एस आर ए एम जी हा कायदा अमलात आणला आहे 

परंतु सदरच्या रोजगार सेवकाना सदरची टक्के देण्या ऐवजी त्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करून घेण्यात यावे अशी मागणी होताना दिसून येत आहे 

सतरा वर्षापासून महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतीत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विना मानधनावर कार्यरत असणाऱ्या ग्रामरोजगार सेवकाची शासनाकडून घोर फसवणूक सरळ सरळ केली जात आहे 

दिनांक ३ ऑक्टॉबर २०२४ तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दर महा आठ हजार रुपये मानधन आणि दोन हजार रुपये प्रवास भत्ता देऊन कायम करण्याचा निर्णय घेतला होता तसा आदेश ही पारित करण्यात आला आहे