सरकारने महिला वर्गाला पन्नास टक्के आरक्षण दिले त्या आरक्षणाच्या माध्यमातून महिला राजकीय क्षेत्रात असो शासकीय क्षेत्रात असो अग्रेसर असताना पदावर असलेल्या महिलांना काही तरी राजकीय आरोप लावून व गावच्या राजकारणात पदावर असलेल्या महिलांना खुर्ची वरून खाली खेचले जाते त्यांना एकमेव कारण म्हणजे गावचे राजकारण सतावत असते त्यामुळे महिलांना खुर्चीखाली करावी लागत आहे
महाराष्ट्र शासन एकीकडे महिला वर्गाला पन्नास टक्के आरक्षण देतो आणि दुसऱ्या बाजूने तक्रारीचा बडीमार झाल्याच्या महिलाच्या आरक्षणावर टांगती तलवार असते शासन महिलांना आरक्षण देऊन त्यांचे पद खाली करण्याचा तक्रारी वरून विचार करत दोन्ही बाजू तपासून महिलाचे खुर्ची वरचा हक्क हिसाकावू घेतो भविष्यात महिला निवडणुकीत हुभे टाकायच्या नाही शासनाने व निवडणूक विभागाने ठरविले पाहिजे असा संताप महिला वर्गातून होत आहे
ग्रामीण भागात मागासवर्गीय महिला फक्त नामधारीच सरपंच असतात.? चुकले कुठे महिलांना सरपंच पदावरून पायउतार व्हावे लागले मग पन्नास टक्के आरक्षणाचा महिलांना काय फायदा असे सदरील नागरिकांतुन बोलल्या जात आहे
शासनानी दिलेल्या आरक्षणावर कोणत्या ही निवडणुकीत महिला निवडून येतात आणि सरपंच पदावर असो की सभापती पदावर असो त्यांचा कारभार त्यांचा पतीराज असो की त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून मुलगा असो यांनी कारभार पाहत असल्यामुळे व त्यातून होणाऱ्या भेदभावामूळे कुठे तरी गावच्या विकासात खीळ बसत असल्यामुळे महिलाच्या पदावर एकंदरीत संकट निर्माणच होत आहे

0 Comments