वीज वितरण क्षेत्रात शासकिय अधिपत्याखाली काम करणाऱ्या महावितरण कंपनीचे अध्यक्ष व संस्थापकिय संचालक विजय सिंघल यांचा एका प्रसिध्द दैनिकात अलिकडेच प्रकाशित झालेला ‘श्वास तर चालू राहू दया’ हा लेख वाचनात आला. त्या लेखातील मुददयांच्या अनुषंगाने महावितरणच्या कामकाजाचा घेतलेला हा एक संक्षिप्त आढावा.
थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडीत करण्याची कार्यवाही कंपनीचे कर्मचारी करत असताना बऱ्याच ठिकाणी विरोध हेतो तर काही ठिकाणी मारहाणीच्या घटनाही घडतात याबाबत लेखकाने खंत व्यक्त करून इतर सेवा पुरवठादार कंपन्या जसे मोबाईल,डी.टी.एच.इ.च्या बाबतीत मात्र असे प्रकार होत नाहीत, त्यांची बिले सारेच विना तक्रार भरतात हे एक कोडेच असल्याचे म्हटले आहे.
वास्तवीक वीज वितरण सेवेची तुलना इतर सेवां सोबत करणे तसे अयोग्यच. वीज ही अत्यावश्यक सेवेत गणली जाणारी बाब तर इतर सेवा ह्या तुलनेने कमी महत्वाच्या.! त्या सेवा सुरळीत चालू राहण्यासाठी सुध्धा वीजच गरजेची. वीज वितरण सेवा प्रणालीचे प्रचंड जाळे व इतर सेवांकरीता लागणारी यंत्रणा याची तर तुलनाही करता येणार नाही. तेव्हा इतर सेंवाच्या तुलनेत वीज वितरण सेवा ही खुप भिन्न ठरते.
थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडीत करताना त्यास होणारा विरोध व प्रसंगी कर्मचाऱ्यांना होणारी मारहाण ही तशी गंभीर बाब. त्याकडे एक कोडे म्हणुन न बघता अशा घटनांमागच्या मूळ कारणांचा शोध घेऊन त्या रोकण्यासाठी उपाय योजना करणे हे काम खरे तर महावितरणचेच. अशा बहुतेक प्रकरणांत महावितरणच्या सेवांबाबत ग्राहकांच्या मनात धुमसत असलेला असंतोष हे प्रमुख कारण असते, अर्थात त्यास काही अपवादही असू शकतात. त्या प्रकरणात कायदेशिर मार्गाचा अवलंब करून कारवाई करण्याची जबाबदारी सुध्दा महावितरणचीच.
सर्वसाधारणपणे ग्राहकांपर्यंत वीजपुरठा करण्यासाठी महावितरणला सुमारे ७ रू. ३५ पैसे इतका सरासरी खर्च येत असल्याचे लेखकाने म्हटले आहे. वास्तवीक शेजारील राज्यात तुलनेने कमी दराची स्वस्त वीज उपलब्ध असताना महाराष्ट्रात मात्र ती इतकी महाग का? हे खरे तर एक कोडेच म्हटले पाहिजे.
वीज खरेदी प्रकरणातील गैरव्यवहार, साहित्याची खरेदी त्यातही विशेषत: मीटर खरेदीवर होणारा अनावश्यक खर्च काही निरर्थक योजनांवर सातत्याने होत असलेली उधळपटी इ. मधे कदाचित या कोडयाचे उत्तर शोधावे लागेल.
सर्व रेाहित्राला मीटर लावण्याची काही वर्षापूर्वीची डीटीसी मिटरींग ही योजना वा कृषी पंपाला मीटर लावण्याची योजना, एफ.ई.एम.एस. सारखी योजना किंवा सध्या चालू असलेली स्काडा प्रणाली अशा अनेक योजनांवर झालेला प्रत्यक्ष खर्च तसेच त्यावर कंपनीचे मनुष्यबळ व साधनसामुग्रीचा झालेला अप्रत्यक्ष खर्च आणि त्या तुलनेत या योजनांचा महावितरण किंवा ग्राहकाला झालेला लाभ याचा अभ्यास केल्यास या योजनांचा फोलपणा सहज सिध्द होईल. तांत्रिक नियोजन व ताळ मेळ याचा अभाव असलेली सुमारे पंधरावर्षापासुन राबविण्यात येत असलेली अशीच आणखी एक खर्चीक योजना म्हणजे स्वयंचलीत मीटर वाचन प्रणाली (ए.एम.आर.). केवळ शोभेची वस्तु बनून राहिलेली ग्राहक सेवा केंद्र व कॉल सेंटर यावर होत असलेला निरर्थक खर्च ही सारी खरे तर महावितरणच्या तिजोरीला पडलेली छिद्रच म्हणायला हवीत.
वीज वितरण क्षेत्रातील महावितरणसारख्या कंपनीला मोठया प्रमाणात व वेळोवेळी लागनाऱ्या अत्यंत महत्वाच्या दोन प्रमुख वस्तू म्हणजे मीटर आणि ट्रान्सफॉर्मर (रोहीत्र). किमान या दोन वस्तुंच्या खरेदीसंबंधीचे धोरण तरी तांत्रीक दुष्टया उच्चतम, स्पष्ट व पारदर्शी असायला हवे. मात्र या धोरणातील धरसोडपणा व त्यावर असलेला बाहेरील तत्वांचा प्रभाव अनेक प्रकरणात दिसून आलेला आहे.
केद्रिय विदयुत प्राधिकरण –सीईए- ने २०१० मधे जारी केलेल्या विद्युत विनीयमाव्दारे वितरण रेहित्रांच्या दर्जा संबंधिचे काही निकष अनिवार्य ठरवले त्यानुसार त्या निकषाला सुसंगत असे अधिक चांगली उर्जा बचत क्षमता असलेले ट्रान्सफॉर्मर (रोहीत्र) महावितरणने तेव्हापासुन खरेदी करणे अपेक्षित होते. खरे तर ते अनिवार्य होते. परंतू त्या संबंधिच्या धोरणाला अल्पावधितच बाद ठरवून कमी दर्जाचे ट्रान्सफॉर्मर खरेदी करण्याचे आधीचेच धोरण पुढे चालू ठेवण्यात आले. पुढे २०१६ नंतर मात्र केंद्राचे बदलेले धोरण व भारतीय मानक ब्युरो (बी.आय.एस.) च्या नवीन आय.एस.-११८० या मानकानुसार उच्च ऊर्जा बचत क्षमता असणारे ट्रान्सफॉर्मरच खरेदी करणे क्रमप्राप्त झाले.
अर्थात या मानका प्रमाणे खरेदी केलेले सर्व ट्रान्सफॉर्मर हे खरोखरच उच्च दर्जाचे असल्याची प्रत्यक्षात तपासणी करणारी तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम व विश्वसनिय यंत्रणा महावितरणकडे आहे का? यावरही प्रश्नचिन्ह आहेच. हा भाग निराळा परंतु या संबंध कालावधीत (म्हणजेच २०१०ते २०१६ पर्यंत) कमी दर्जाचे अर्थात कमी उर्जा बचत क्षमता असलेले हजारो - हजारो ट्रान्सफॉर्मर वितरण् प्रणालीत समाविष्ठ झाले. परिणामी वितरण प्रणलीतील तांत्रिक वीजगळतीचे प्रमाण जे की चांगले ट्रान्सफॉर्मर लावल्यामुळे काही अंशी कमी करता आले असते ते झाले नाही.
मीटर खरेदी बाबतीतले धोरण तर अधिकच अजब व अनाकलनिय म्हणायला हवे.
मागील सुमारे पंधरा वर्षाच्या कालावधीत मोठया प्रमाणात खरेदी करण्यात आलेले वेगवेगळया प्रकारचे मीटर, त्यांच्या तांत्रिक बाबी, त्यांची उपयुक्तता व प्रत्यक्षात कामगिरी या साऱ्याचा आढावा घेतल्यास एक वेगळेच वास्तव समोर येईल हे निश्चित. वीज वितरण क्षेत्राला एक बाजारपेठ समजून व्यवसाय करणारे काही मीटर उत्पादक या व्यवसायातील काही ‘तज्ज्ञ सल्लागार’ आणि त्यांना ‘मोलाची साथ' देणारे कंपनी व सरकार दरबारातील नोकरशाहा या साऱ्यांचा एक मोठा प्रभाव मीटर खरेदी धोरणावर पडत असतो,असे म्हटल्यास ते चूकीचे ठरणार नाही. त्या प्रभावाखाली मग इतर सारे निकष व महत्वाच्या तांत्रिक बाबी अर्थातच गौण ठरतात. मागील काळात खरेदी करण्यात आलेले ‘प्लग – इन’ टाईप चे मिटरींग असो की सध्याचे ‘इम्बेडेड’ टाईप किंवा ‘थ्रेड थ्रु’ मीटरींग ही याच सदरात मोडणारी प्रकरणे. मीटरमध्ये फेरफार करून वीजचोरी करण्याच्या प्रकारांना आळा बसावा व कंपनीच्या महसुलात वाढ व्हावी या उद्येशाने खरेदी केलेले असे मीटर त्यातील तंत्रिक दोषांमुळे प्रत्यक्षात कंपनीच्या आर्थिक नुकसानीस कारणीभूत ठरल्याचे अनेक प्रकरणांत आढळून आलेले आहे. काही विशिष्ट कंपनीचे असंख्य मीटर तर त्यातील तांत्रिक दोषामुळे अल्पावधीतच वितरण प्रणालीतून काढून टाकण्याची पाळी महावितरणवर ओढवल्याची उदाहरणेही ताजीच आहेत. महावितरण मात्र या साऱ्या मीटरची उत्पादकाकडून पाच वर्षसाठी गॅरंटी घेते हे विशेष.
लवकरच येऊ घातलेली केंद्र शासन पुरस्कृत ‘स्मार्ट/प्रीपेड’ मीटरींग ही योजना म्हणजे अशा प्रकरणाचा कळस म्हणता येईल. थकबाकीमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या वीज कंपन्यांना त्यातून बाहेर काढणे हा या योजने मागचा उद्येश चांगला असला तरी तो कितपत साध्य होईल हा मोठा प्रश्न आहे. कारण अशा प्रकारची एखादी पथदर्शी योजना शहरी वा विशेषत: ग्रामिण भागात यशस्वीपणे राबवली गेल्याचे उदाहरण ऐकीवात नाही त्यातच या योजनेच्या तांत्रिक सक्षमतेबाबत सध्याच प्रश्न उपस्थीत केले जात आहेत.
ही योजना शहरी तसेच ग्रामिण भागातील सर्व ग्राहकांसाठी सरसकटपणे राबविली जाणार आहे. त्या अंतर्गत सध्या स्थितीत चालू असलेले ग्राहकाकडील मीटर काढून त्या ठिकाणी हे नविन ‘स्मार्ट’ मीटर लावण्यात येतील. काढण्यात आलेल्या त्या लाखो जुन्या मीटरचे काय करणार हा प्रश्न बाजूला ठेववला तरी योजनेवरील खर्चाचा आर्थिक बोजा अप्रत्यक्षपणे का असेना तो शेवटी ग्राहकावरच पडेल. पुढे भविष्यात या मीटर प्रणालीतील संभाव्य तांत्रिक समस्यांची झळ अनेक ग्राहकांना तसेच कंपनीलाही सोसावी लागली नाही तरच नवल म्हाणावे लागेल.
त्या लेखात शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सवलतीतील वीजेची चर्चा करताना कृषि क्षेत्राकडे असलेल्या प्रचंड थकबाकीचा उल्लेख लेखकाने केलेला आहे. खरे तर थकबाकीच्या उल्लेख करण्याआधी त्या थकबाकीच्या आकडेवारीची सत्यता पडताळून बघायला हवी होती त्याच बरोबर कृषीग्राहकांना मिळणाऱ्या विजेचा दर्जा व त्या संबधिच्या समस्यांचाही आढावा घेतला असता तर ते अधिक संयुक्ति ठरले असते.
कित्येक ठिकाणी मोडकळीस आलेले, झुकलेले पोल, जोड दिलेल्या लोंबकळणाऱ्या तारा, अनेक गाळयात गायब असलेली न्युट्रल वायर (खरे तर ती सुरक्षा वायर म्हणुनही अत्यंत महत्वाची असते),
जर्जर अवस्थेतील रोहित्र केंद्रे व त्या ठिकाणी सताड उघडी असलेली डिस्ट्रीब्युशन बॉक्स ज्यात किटकॅट फयुजच्या पत्ता नाही, जोड दिलेल्या आर्थिंगच्या वायर व केबल. अशा एकूणच वाईट व धोकादायक स्थितीत चालू असलेली यंत्रणा ही जणू रामभरोसेच चालू असल्याचे एकंदरीत चित्र. देखभाल
दुरूस्तीच्या कामासाठी लागणाऱ्या साहित्याचा तर सदैव तुडवडा. तक्रार निवारणासाठी होणारा विलंब, नादुरूस्त झालेल्या रोहित्रांची दुरूस्ती करून घेण्यासाठी अथवा ते बदलण्यासाठी होणारा प्रदीर्घ विलंब व सोसावा लागणारा त्रास हे तर कधी न सुटणारे कोडेच. कृषी पंपासाठी दिवसातील चोविस तासापैकी केवळ आठ तास इतकाच शाश्वत वीजपुरवठा ठरवून दिलेला आहे. परंतू या आठ तासात कितीदा व किती कालावधीसाठी वीजपुरवठा खंडीत होईल याची मात्र
शाश्वती नाही. या आठ तासांच्या वेळाही प्रत्येक आठवडयात बदलणाऱ्या म्हणजेच एका आठवडयात सकाळी आठ ते दुपारी चार या तुलनेने सोयीच्या कालावधीत तर पुढील आठवडयात दुपारी चार ते रात्री बारा व त्यापुढील आठवडयात रात्री बारा ते सकाळी आठ अशा गैरसोयीच्या वेळी! या कालावधीत अनेक ठिकाणी वीजेचा दाब पुरेस नसल्यामुळे पंप बंद पडण्याचे अथवा ते जळण्याचे प्रकारही मोठया प्रमाणात होतात. अशा प्रकरणांची ना कुठे नोंद होते ना कुणी दखल घेते..!
सातत्यने बदलणारी सरकारी धोरणे व फसव्या घोषणा, सदोष बिलींग आणि निकृष्ठ सेवा या साऱ्याचा परिपाक म्हणजेच कृषीपंपाची वाढलेली प्रचंड थकबाकी.
एच पी आधारीत वा मीटर पध्दतीने होणारे बिलींग वस्तुस्थितीवर आधारीत अथवा प्रत्यक्ष वीजवापराच्या आधारेच करून वीज पुरवठा सेवेचा दर्जा चांगला ठेवला असता तर कदाचीत अनेक ग्राहकानी उत्स्फूर्तपणे व नियमीत बीले भरली असती. त्यामुळे थकबाकीही आटोक्यात राहिली असती.
प्रत्यक्षात मात्र अशी स्थिती आहे की मीटर पध्दतीने बीलींग होत असलेल्या बहुतेक सर्व ग्राहकांचे मीटर हे एकतर जागेवर नाहीत किंवा ते बंद पडलेले आहेत.
अशा प्रकरणात खरे तर त्या ग्राहकांच्या प्रत्यक्ष वीजवापराचा आढावा घेऊन त्या आधारे सरासरी आकारणीचे बील करणे अपेक्षित असते. परंतुु अशा सर्व ग्राहकांच्या मीटरचे प्रत्येक वेळी ‘बोगस’ मीटर रिडींग टाकून प्रत्यक्ष वीजवापरापेक्षा कितीतरी अधिक वीजवापराची बीले वर्षानुवर्षे व नियमीतपणे दिली जात आहेत. त्यामुळे अर्थातच एका बाजूला थकबाकीचा आकडा फुगवला जात आहे. तर दुसऱ्या बाजूला वितरणातील तुटीचे प्रमाण वस्तुस्थितीपेक्षा वेगळे दाखविले जात आहे. म्हणजे सारेच गोलमाल !
कृषिपंपाला मीटर लावल्यानंतर ते सुस्थितीत ठेवणेे, त्याचे नियमितपणे व अचूक रिडींग घेणे हे काम तसे अत्यंत आव्हानात्मक, जिकरीचे व अवघड असेच आहे. याबाबतची व्यवहार्यता विचारात न घेता सर्व ग्राहकाला सरसकट मीटर लावण्याची एक अतार्किक योजना २००८ च्या सुमारास राबविण्यात आली.
अर्थात त्यानंतर अल्पावधीतच बहुतेक सारे मीटर एक तर जागेवरून गायब झाले किंवा बंद पडले. अशा प्रकारे ही योजनाच फोल ठरली. आता पुन्हा एकदा अशीच एक नवी योजना येऊ घातलेली आहे. ही नवी योजना सुध्दा तशीच बाद ठरल्यास त्याचे आश्चर्य वाटायला नको! अशा कुचकामी योजनांवरील खर्चाचा बोजा मात्र वाढीव वीजदराच्या माध्यमातून ग्राहकांनी सोसायचा..!
ग्राहकांना अधिकाधीक चांगली सेवा देण्यासठी आय टी आधारीत आत्याधूनिक तंत्रज्ञानाचा प्राधान्याने व मोठया स्तरावर वापर करत असल्याबद्दल महावितरणने वर्षभरापूर्वी इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स चा पुरस्कार प्राप्त केला ही महावितरणसाठी गौरवाची बाब म्हणायला हवी. परंतू ग्राहकाला सुरळीत, चांगल्या दर्जाचा व सुरक्षित वीज पुरवठा करणे ही महावितरणची प्राथमिक जबाबदारी असल्याने या निकषावर
आधारीत चांगली कामगिरी करून जर पारितोषीक मिळवले असते तर ते ग्राहकांच्या दृष्टिने कौतुकाचे ठरले असते. अत्यंत महत्वाच्या अशा या निकषांवर आधारीत कामगिरीचे मुल्यमापन मात्र कधी होत असल्याचे दिसत नाही.
असे मुल्यमापन करणारी विश्वसनीय अशी कार्यपध्दती किंवा यंत्रणाही कुठे कार्यरत नाही. केंद्रिय विद्युत प्राधिकरण व राज्य वीज नियामक आयोगाने निर्देष्टीत केलेले या संबंधिचे सारे विनीयम, निकष व मापदंड हे केवळ कागदोपत्रीच मर्यादित आहेत असेच म्हणावे लागेल. या निकषांचे योग्य प्रकारे निर्वहन करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर आवश्यक असलेली स्वतंत्र, सक्षम व विश्वसनीय अशी यंत्रणा महावितरणकडे उपलब्ध नाही.
आय टी आधारीत औंन लाईन सेवा प्रणाली, ग्राहक सेवा केंद्र किंवा स्काडा प्रणाली या माध्यमांचा वापर करून वितरण प्रणालीतील देखभाल दुरूस्तीची कामे प्रत्यक्षात करता येत नाहीत. अशा स्थितीत उपलब्ध तांत्रिक मनुष्य बळाकडून प्राथमिक महत्त्वाची कामे प्राधान्याने करून घेण्याऐवजी जर दुय्यम महत्वाची इतर कामे करून घेण्यावरच अधिक भर दिला जात असेल तर मग वीजपुरवठयाचा दर्जा व एकंदरच महावितरणची कामगिरी सुधारेल कशी?
प्रशासकिय कामकाजात सुसूत्रता आणून कोसळत चाललेला आर्थिक डोलारा सुधारण्या बरोबरच ग्राहकांना अधिकाधिक चांगली सेवा देण्याचा मुख्य उद्येशाने तत्कालीन वीज मंडळाचे विभाजन झाले. त्यानुसार महावितरण या स्वतंत्र कंपनीची निर्मिती होऊन सुमारे अठरा वर्षे होत आली. परंतू ते उद्येश साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रयत्न ना प्रशासनाकडून नीट झाले ना शासन स्तरावरून. संजय भाटिया अथवा संजीवकुमार सारख्या प्रशासकीय सेवेतील सनदी अधिकाऱ्यांचा सेवा कालावधी हा फार तर त्याला अपवाद असल्याचे म्हणता येईल.
अलीकडल्या काळातील प्रशासनातल्या उच्चपदावरील नेमणूका व बदल्यांच्या घोटाळयांची चव्हाटयावर आलेली प्रकरणे व एकंदरीतच भ्रष्टाचाराचा वाढता आलेख म्हणजे महावितरणची वाटचाल ही वाईटाकडून अधिक वाईटाकडेच चालू असल्याचे द्योतक मानावे लागेल.
खरे तर प्रामुख्याने या कारणांमुळे महावितरणचा श्वास कोंडलेला असताना त्यासाठी केवळ थककबाकी कारणीभूत आहे असे म्हणने म्हणजे वेड घेऊन पेडगावला जाण्यासारखे आहे असेच शेवटी म्हणावे लागेल.!
माधव रा. मेहेत्रे,
अधिक्षक अभियंता (निवृत्त), महावितरण.
यांच्या लेखातुंन शब्दांकन नागोराव शिंदे पळसपुरकर
*
0 Comments