तालुक्यात ग्रामीण तसेच शहरी भागातील बांधकाम ठेकेदाराच्या हाताखाली राहून मजुरी करणाऱ्या हातावर पोट असणाऱ्या बांधकामगारांना शासनाकडून मिळणाऱ्या योजनेमध्ये त्यांच्या पाल्यांना शिक्षणाची सुविधा व्हावी या उद्धात हेतूने शिष्यवृत्ती आणि उच्च दर्जाच्या शिक्षणासाठी या विभागाकडून मजुराच्या पाल्यांना लग्नाचा खर्च बाळंतपणासाठी खर्च दवाखाना फ्री अशा युद्ध योजनांपासून जाणून-बुजून कोसो दूर ठेवल्या जात आहे.
हिमायतनगर तालुक्यातील ग्रामसेवकांनी बांधकामगारांना शासनाकडून मिळणाऱ्या विविध योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यासाठी विविध कारणांचा भडीमार सुरू केला असुन चालढकलपणा करून विषय बंद करत आहेत.
बांधकामगारांच्या हक्काच्या लाभापासून विनाकारण दूर ठेवण्यासाठी जे ग्रामसेवक बहाणा करत आहेत त्यांची उचल बांगडी करा अशी संतप्त प्रतिक्रिया जनतेतुन येत आहेत
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की हातावर पोट असणाऱ्या बांधकामगार मजुरांसाठी शासनाकडून विविध योजना राबविल्या जातात. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांच्यामार्फत बांधकाम कामगार लाभार्थी नोंदणी केली जाते. नांदेड जिल्ह्यामध्ये सदरचे कामकाज जिल्हा स्तरावरील सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयामार्फत चालते. सदर मंडळात बांधकाम कामगारांनी नोंदणी दिनांकच्या पूर्वी मागील वर्षभरात किमान ९० दिवस बांधकाम कामगाराचे काम केल्याचे बांधकाम नियोक्त्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते.
स्थानिक नाका कामगार हे कायम आस्थापनेमध्ये कार्यरत नसल्यामुळे बांधकाम मजूर असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत कार्यालयातील ग्रामसेवकांना प्राधिकत अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद शासनाने इमारत व बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती ) नियम २००७ च्या कलम ३३(३)(सी ) नुसार तरतूद केली आहे.
त्या अनुषंगाने ग्रामसेवकांनी बांधकाम कामगारांना खात्री करूनच प्रमाणपत्र देऊन निर्गमित करणे गरजेचे आहे. सदर बांधकाम मजूर म्हणून प्राप्त झालेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे बांधकाम कामगारांची नोंदणी केली जाते. तसेच अशा बांधकामगारांना विविध योजनांचा लाभ दिला जातो.
सदर योजनेचा बांधकामकारांनी फायदा घेण्यासाठी अर्ज सादर करून योजनेचा लाभ मिळवता येतो.
पण याच शासनाकडून राबविल्या जाणाऱ्या जनकल्याणकारी बांधकामगार योजनेचा हिमायतनगर तालुक्यातील ग्रामसेवकांना विसर पडला आहे.
शासनाचा जीआर असतानाही बांधकाम कामगारांना मिळणाऱ्या या योजनेच्या लाभापासून त्यांना कोसो दूर ठेवण्याचा फंडा ग्रामसेवकांनी चालवला आहे. त्यांनाही प्रमाणपत्र देण्यासाठी नकार दिला जात आहे.
यामुळे तालुक्यातील बांधकाम मजूर वर्ग ग्रामसेवकांच्या मनमानी कारभारामुळे त्रस्त झाला आहे. तालुक्यातील ग्रामसेवकांच्या या अनागोंदी कारभारामुळे बांधकाम मजूर वर्गावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
या योजनेबद्दल ग्रामसेवकाच्या कित्येक भेटी घेऊनही त्यांच्या पदरी निराशाच पडत आहे. ही सदरची फरपट कधी संपेल ? सदर योजनेचा लाभ मिळेल का ? यावर
कोणाचाच अंकुश नाही का ? असे विविध प्रश्न त्यांना पडले आहेत
या असल्याचे साठी ग्रामसेवकांनी खात्री करूनच बांधकाम मजूर असल्याचे प्रमाणपत्र देऊन निर्गमित करावे. यामुळे खऱ्या बांधकाम कामगारांना त्याचा फायदा होईल. पण यामुळे खरे बांधकाम मजूर अडचणीत आले असून त्यांना यापासून वंचित ठेवल्या जात आहे.
हिमायतनगर तालुक्यातील बांधकाम कामगारांच्या या समस्या सोडवून त्यांना जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी न्याय मिळवून द्यावा. अशी मागणी जनतेतून केल्या जात आहे.
0 Comments