नायगाव : मधुकर जवळे -
दिव्यांगासाठी शासनाने अनेक वेळा विविध योजनेची दिव्यांग प्रिय शासन निर्णय काढले दिव्यांगाचे जिवनमान व राहणीमान उंचवण्यासाठी व समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये दिव्यांग व्यक्तीचा शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकास व्हावा यासाठी शासनाने अनेक दिव्यांग शासन निर्णय पारित केले
शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने एखाद्या दिव्यांग संघटनेने दिव्यांग योजनेची मागणी केली असता, संबंधित वरिष्ठ शासकीय अधिकारी त्या पत्रानुसार संबंधित विभागाला आदेश दिले जातात. पण त्या आदेश पञाला संबंधित अधिकारी हे कोणतेही कार्यवाही न करता शासन निर्णय व शासकीय आदेशाला संबंधित विभागाचे अधिकारी त्या पत्राला केराची टोपली दाखविली जाते
""" दिव्यांग घरकुल योजना '''
दिव्यांग व्यक्तीसाठी शासनाने हक्कांचे घर मिळावे याकरिता प्रत्येक गायराण किंवा शासकीय जागेवर दिव्यांगाला घरकुल बांधुन देण्याचे योजना आहे. व तसेच दिव्यांगाला घर देण्यासाठी अनेक शासन निर्णय काढले आहेत. परंतु या योजनेची अंमलबजावणी होत नसल्याने दिव्यांग व्यक्तीला त्यांना त्यांच्या हक्कांचे घरापासून वंचित आहेत.
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनादिव्यांग व्यक्तीला आपल्या गावातच वर्षातुन किमान शंभर दिवस प्रति दिवस 256 रुपये प्रमाणे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार योजनेमध्ये कामे देण्याची तरतुदी आहेत. पण आजपर्यंत महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार योजनेच्या माध्यमातून एकही दिव्यांगाला या योजनेत कामे मिळाले नाहीत

0 Comments