येणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत जिल्हा शेतकरी जन आंदोलन संघर्ष समितीची भूमिका निर्णय ठरणार डॉक्टर भगवान मनोरकर यांची प्रतिक्रिया...

      माधव पवार 

नांदेड जिल्ह्यात येणाऱ्या काळात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार आहेत गेल्या अनेक वर्षापासून सदरील निवडणुका या प्रशासकीय कारणामुळे लांबल्या होत्या त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील विकासाचे काम प्रलंबित पडले होते

त्याचबरोबर गेल्या अनेक वर्षापासून सातत्याने नांदेड जिल्ह्यात दुष्काळ व अतिवृष्टी झाल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था उध्वस्त झाली शेतकऱ्यांना स्वतःच्या न्याय हक्क मागण्यासाठी अनेकदा रस्त्यावरून आंदोलन मोर्चे करावे लागले असे करत असताना जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी मात्र मूग गिळून गप्प बसले होते

गोदाक्काच्या पट्ट्यातील शेतकरी महापुरामुळे उद्ध्वस्त झालेला आहे त्याचबरोबर पिक विमा पासून जिल्ह्यातील पाच ते सहा लक्ष शेतकरी वंचित आहेत याचबरोबर ग्रामीण भागात भेडसावणारे प्रचंड बेरोजगारी व महागाई यामुळे शेतकऱ्यांचा अर्थकारण कोलमडून पडला आहे 

खताच्या किमती आवाक्याच्या बाहेर गेल्याने शेतकऱ्यांना शेती हा उद्योगाचा परवडणारा नाही शेतीमालाला रास्त भाव नाही शासनाकडून खरेदी केंद्र वेळेवर चालू नाहीत शासनाच्या विविध योजना ह्या कागदावरच आहेत त्याचबरोबर विकासाच्या नावाखाली जिल्ह्यात झालेले ग्रामीण रस्ते त्याचबरोबर गाव खेड्यातील अंतर्गत रस्ते हे भ्रष्टाचाराच्या विळख्यामध्ये गुंतले आहेत 

जिल्ह्यातील एकही गावांमध्ये करोडो रुपये खर्च करू नये ग्रामीण जनतेला पाणीपुरवठा होऊ शकला नाही या सर्व पाणीपुरवठा करणारे कंत्राटदार हे शंभर टक्के पैसे उचलून ही त्या गावातील पाणीपुरवठा योजनेला अंतिम स्वरूप देऊ शकले नाहीत याबाबतीत लोकप्रतिनिधीने जागरूकपणे लक्ष देऊन संबंधित गावकऱ्यांना शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे होते

पण असे झाले नाही त्यामुळे शासनाच्या हजारो कोटी रुपयांवर पाणी फिरावे लागले त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेने संबंधित लोकप्रतिनिधी विरोधामध्ये गट नगरपालिका व महानगरपालिका निवडणुकीत आपला विरोध प्रदर्शित केला आहे 

आता येणाऱ्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये जिल्ह्यातील शेतकरी संघर्ष समितीने शेतकऱ्याच्या अनेक प्रश्नावर मग तो बाभळी बंधाऱ्याच्या बुडीत क्षेत्राचा विषय असो त्याचबरोबर पोचपाठच्या बॅकवॉटर चा प्रश्न असो त्याच सोबत जिल्ह्यातील वंचित पीक शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळण्याचा विषय असो त्याच सोबत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ऊस आंदोलनाद्वारे ऊस दर वाढ देण्याची मागणी असो ही सर्व कामे अत्यंत चाणाक्षपणे जागरूक राहून शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे घामाचे दाम देण्यासाठी सर्व कारखानदारांची बैठक लावून न्याय मिळवून दिला आहे

शासनाने गेल्या पंधरा-वीस वर्षापासून ाभळी बंधार्‍याखाली बुडीत असणाऱ्या क्षेत्राला आर्थिक मावेता देण्यासंदर्भातले आदेश काढलेले आहेत त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळणार आहेत त्यासोबत गेल्या 40 45 वर्षापासून पोचपाठच्या बॅकवॉटरमध्ये बाधित असणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या वतीने विशेष पॅकेज अथवा जास्तीची आर्थिक मदत देण्यासंदर्भात आंदोलन करून मागणी करण्यात आली आहे 

या सर्व गोष्टीचा विचार पाहता जिल्ह्यामध्ये जिल्हा शेतकरी जन आंदोलन संघर्ष समितीने आपले एक वेगळे वर्चस्व आणि विश्वास ग्रामीण भागात निर्माण केला आहे त्यामुळे येणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये जिल्ह्यात जन आंदोलन संघर्ष समितीची निवडणुकीतील भूमिका ही निर्णायक ठरणार आहे अशी प्रतिक्रिया जिल्हा शेतकरी जन आंदोलन संघर्ष समिती चे अध्यक्ष डॉ भगवान मनोरकर यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी दिली आहे