राज्य सरकारनी मंत्री मंडळाच्या बैठकीत घेतलेला निर्णय म्हणजे माजी शिक्षण सभापती शिवराज पाटील होटाळकर यांच्यासह प्रा. रवींद्र पाटील यांच्या मागणीला अखेर यश

        माधव पवार

शासनानी अपात्रेचा घेतलेला निर्णय मागे घेऊन ग्रामपंचायतच्या सरपंच व सदस्याना चार ते पाच महिन्याचा जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यासाठी संधी दयावी असी मागणी दिनांक २२ मे २०२३ रोजी नायगाव विधानसभा मतदार संघाच्या दोन भावी आमदारा कडून करण्यात आली होती

नायगाव विधानसभा मतदार संघाचे माजी आमदार वसंतराव चव्हाण यांचे चिरंजीव प्रा. रवींद्र पाटील चव्हाण यांच्यासह भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा सरचिटणीस तथा माजी शिक्षण सभापती शिवराज पाटील होटाळकर यांनी नायगाव फास्ट न्यूज माध्यमातून केली होती

शासनानी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी दोन वेळा मुदत दिल्या नंतर सुद्धा तालुक्यातील ११२ ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या सदस्यांनी सादर केले नव्हते त्यामुळे या सदस्यांना उर्वरित कालावधीसाठी अपात्र ठरवण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिनांक १८ मे २०२३ रोजी आदेश दिला होता

परंतु शासनाने सदरचा निर्णय मागे घ्यावेत असी मागणी मा. शिवराज पाटील होटाळकर यांच्यासह प्रा. रवींद्र पाटील चव्हाण यांनी केले होती

ग्रामपंचायतच्या आठ ते दहा सरपंचाचा समावेश होता यामुळे तालुक्यात खळबळ उडाली होती तरी नांदेडचे कलेक्टर अभिजित राऊत सदरचा निर्णय घेतला होता नायगाव तालुक्यात २०२१ मध्ये ग्रामपंचायतच्या निवडणुका झाल्या होत्या या निवडणुकी मध्ये मोठया प्रमाणावर राखीव जागेवर उमेदवार निवडून आले होते

 मात्र राज्यातील कोविडच्या पार्श्वभूमीवर निर्बंधामुळे विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध होऊ शकले नव्हते त्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेला अपात्रतेचा निर्णय मागे घ्यावेत असी मागणी करण्यात अली होती त्या मागणीला यश प्राप्त झाले आहे