अधिकृत ढाब्याल्याचा टॅक्स उत्पादन शुल्क विभागाकडे जमा होतो तर अनाधिकृत ढाबेवाल्याना विनापरवाना विदेशी व देशी दारू विक्री करण्यासाठी कोणाचा आशीर्वाद ? -

   

      माधव पवार 

नांदेड जिल्ह्यासह ग्रामीण भागातील अधिकृत धाब्या वाल्याचा टॅक्स उत्पन्न शुल्क विभागाकडे म्हणजेच शासनाकडे जमा होतो तर अनाधिकृत धाबेवाल्याना विना परवानगी विदेशी व देशी दारू विक्री करण्यासाठी कोणाचा आशीर्वाद लाभत असतो आणि त्यांच्या कडील महिन्याला मिळणारा मावेजा कोणाच्या घशात जातो असा प्रश्न जनतेला भेडसावत आहे

या संदर्भात अनेक ठिकाणी धाब्यावर अधिकाऱ्यानी विनापरवाना विदेशी व देशी दारू विकत असताना सुद्धा दुर्लक्ष करतात या मागचे कारण काही तरी असू शकतो नसेल विना परवाना दारू विक्री होतेच कशी असे सदरील जनतेतून बोलल्या जात आहे

महाराष्ट्र शासनाने अधिकृत ढाब्याल्याचा टॅक्स उत्पादन शुल्क विभागाकडे जमा होतो तर अनाधिकृत ढाबेवाल्याना विनापरवाना विदेशी व देशी दारू विक्री करण्यासाठी कोणाचा आशीर्वाद ? सदरच्या जनतेतून बोलल्या जात आहे 

शासनाचा दारू बंदी कायदा नावाच असल्यामुळे विना परवानगी दारू विक्रीस मोठा उत्त आला असताना सुद्धा दारू बंदीचे अधिकाऱ्या कडून डोळे झाक केले जाते हे आजेब बाब आहे

बेकायदा दारुची आयात निर्यात वाहतूक खरेदी विक्री दारु बाळगणे तसेच जागेचा वापर सार्वजनिक दारु गुत्ता म्हणून करणे आणि कट रचणे या गुन्ह्यांसाठी सध्या किमान तीन ते पाच वर्षा पर्यंत कारावासाची शिक्षा किंवा किमान २५ हजार ते ५० हजार रुपयां पर्यंत आर्थिक दंड किंवा शिक्षा व दंड दोन्ही प्रस्तावित करण्यात आले असताना सुद्धा विना परवानगी अवैध दारू विक्री चालू असल्यामुळे ते कधी बंद करण्यात येईल असे ही महिला वर्गासह जन सामान्य माणसातून बोलल्या जात आहे 

उत्पन्न शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यानी देशी दारू बंद केल्यास त्यांचे अभिनंदन होईल परंतु तस होताना दिसत नाही विनापरवानगी दारू विक्री करणाऱ्याना दारू बंदी अधिकाऱ्याचे पाठबळ कशासाठी दिले जाते असा प्रश्न जनतेतून विचारला जात असून या विभागाच्या अधिकाऱ्यानी धाडी मारून अड्डे उध्वस्त केले तर अवैध दारू विक्री करणाऱ्याची हिम्मत राहत नाही परंतु जिथे पाहावे तिथे देशी दारू उपलब्ध असल्यामुळे नव तरुण पिढी दारूच्या आहारी जात आहे