सरकार शासकीय शाळा जिवंत ठेवण्या ऐवजी बंद करून धनदांडग्याच्या संस्था चालू ठेवणार का ? विध्यार्थाचे शैक्षणिक बाब धोक्यात येण्याची शक्यता !!

    

  

       माधव पवार 

भारतीय संविधानात शासकीय शाळेत विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी असल्यास जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याची तरतूद असल्यास तसा निर्णय शासनाने घेतला पाहिजे असे जनसामान्य माणसासह पालकांतुन विद्यार्थ्यांतून प्रशासनाला व राज्यातील राज्यकर्त्यांना प्रश्न विचारला जात आहे

राज्यात गोरगरीबा पासून ते श्रीमंत लोकांच्या पाल्याना शासकीय शाळेत मोफत शिक्षण मिळत असताना आता ज्या शाळेची पट संख्या कमी आहे त्या शाळा बंद करण्यात येत असल्याच्या चर्चा व  बंद करण्याचा निर्णय ? शासन घेतला असल्यामुळे सर्व घटकातील विध्यार्थीचे शिक्षण धोक्यात आल्याचे दिसून येत असून शासकीय जिल्हा परिषदच्या शाळा बंद करून प्रशासन धनदांडग्याच्या संस्था चालू ठेवणार का ? असी भीती निर्माण झाली आहे

जिल्हा परिषदचे शाळा पट संख्या कमी असल्यामुळे शाळा बंद होतील या भीतीमुळे गोरगरीब लोकाना गंबीर प्रश्न पडला असून हा सरकार शासकीय शाळा जिवंत ठेवण्या ऐवजी बंद करण्याच्या निर्णयाने पालकासह विध्यार्थी हैराण होत असल्याचे दिसून येत असून प्रशासनाने शासकीय शाळा जिवंत ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्या ऐवजी बंद करण्याचा निर्णय घेत असल्याने सर्वत्र संतापाची लाट निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे 

सरकार शासकीय शाळा जिवंत ठेवण्या ऐवजी बंद करून धनदांडग्याच्या संस्था चालू ठेवणार का ? विध्यार्थाचे शैक्षणिक शिक्षण धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे 

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अगोदरच त्यांच्या पाल्याकडून शिक्षणाचा खर्च झापावत नसतो त्यातच महाराष्ट्र शासनाने व राजकीय नेते मंडळींनी चक जिल्हापरिषदेच्या शासकीय शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेत असल्याने खाजगी संस्था चालकाकडे डोनेशन देऊन शाळा शिकायचे का ?  असा प्रश्न पडला असून विद्यार्थ्यांच्या पालकात पडल्यामुळे शासनाचे मोफत शिक्षण बंद भविष्यात पडणार की काय अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे