महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले महत्वाचे निर्णय नाथाच्या सरकार कडून स्थगती का ? -घ्या निर्णय दारू बंदीचा जनतेचा सवाल !!

      माधव पवार 

महाराष्ट्र राज्य विकासाच्या बाबतीत प्रगती शील होण्यासाठी गेल्या स्वतंत्र्याच्या काळा पासून अनेक सरकारने सतेत असताना राज्याला विकासाच्या दृष्टींकोणातुन पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न करीत राज्याच्या हितासाठी सरकार काम केले परंतु तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात होते त्यावेळेस राज्याच्या हितासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले परंतु ईडीच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला स्थगती देण्याचा सपाटा लावला आणि स्वाताचीच स्वतःला पाट थोपटून घेत असल्याचे दिसत आहे

राज्यातल्या जनतेचे देशी विदेशी दारूमुळे अनेक संसार देशोधडीला लागले आहेत यांच्यावर कोणते हि सरकार दारू बंदीचा कायदा हातावर घेत नाही दारू बंदी कायदा हा केवळ कागदावरच दिसते राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महत्वाच्या निर्णयाला नकोत्या स्थगित देण्या पेक्षा महत्वाचा निर्णय राज्याच्या हितासाठी घेतला तर योग्य होईल तो म्हणजे दारू बंदी कायदा कागदावर ठेवण्या पेक्षा जर कडक अमलबजावणी करून कायम स्वरूपी बंद केल्यास राज्यातला जनतेसाठी योगदान ठरेलं -व राज्य परत एकदा प्रगतीचे शिखर गाठेल असे तमाम जनतेला वाटत आहे

बेकायदा दारु व्यवसायात गुंतलेल्या गुन्हेगारांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यासाठी १९४९ च्या महाराष्ट्र दारुबंदी कायद्यातील सध्याच्या शिक्षेतील तरतुदी मध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्याचा तत्कालीन सरकारने निर्णय घेतला असला तरी त्यासाठी प्रतिबंध घालण्यासाठी कायद्यात कठोर तरतुदी करण्यात आल्या परंतु दारुबंदी कायद्यातील ६५, ६६, ६८, ८३, ८५, ८६ कलमा नुसार दारुबंदी क्षेत्रात वाढीव शिक्षेच्या तरतुदी करण्यात आल्या असल्या तरी शिक्षा होताना दिसून येत नाही नुसत्या शिक्षा कागदावरच आहेत असे स्पष्ट दिसून येत आहे