गुरुद्वारा बोर्ड १९५६ च्या ऍक्ट मध्ये बदल करून गुरुद्वारा अधिनियम २०२४ लागू केलेला कायदा तात्काळ रद् करण्याची , मनसे जिल्हाध्यक्ष मॉन्टीसिंघ जहागीरदार यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्याकडे मागणी !!

         माधव पवार

शिख समाजाची काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नांदेड येथील सचखंड गुरुद्वारा जगप्रसिद्ध असून देश विदेशातून भाविक येथे मोठ्या प्रमाणावर दर्शनासाठी येत असतात १९५६ च्या ऍक्ट मध्ये कलम ११ मध्ये बदल करून शासनाने भाटिया समितीचा अहवाल पारित करून ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुद्वारा अधिनियम २०२४  लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचेही जहागीरदार यांनी निवेदनात नमूद केले आहे

या निर्णयामुळे शिख समाजाचे स्थानिक नेतृत्व संपवण्याचा घाट राज्य सरकारने घेतला असल्यामुळे पंचप्यारे साहिबान (धर्मगुरू) यांनी देखील आपली नाराजी दर्शवली असून शिख समाजामध्ये असंतोष निर्माण होत आहे शासनाचा शिख समाजाच्या वतीने विरोध  करून नांदेडमध्ये मोर्चे निघत असून सरकारने लागू केलेला जुलमी कायदा तात्काळ रद्द न केल्यास शीख समाज रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही असेही जहागीरदार यांनी निवेदनात नमूद केले आहे 

सन २०१४ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने न्याय. जगमोहनसिंघ भाटिया कमिटीने ठराव संमत केला होता या ठरावाच्या आधारे १९५६ च्या ऍक्ट मध्ये बदल करून राज्य शासनाने गुरुद्वारा अधिनियम २०२४ लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला असल्याने   शीख समाजाच्या वतीने या ठरावाच्या विरोधात तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे

१९५६ चा ऍक्ट मध्ये बदल करण्याची मागणी स्थानिक शिख समाजा च्या वतीने करण्यात आली नसताना राज्य शासनाने ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुद्वारा अधिनियम २०२४ लागू केलेला कायदा तात्काळ रद्द करण्यात यावा अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने राज्य शासनाचा तीव्र निषेध करून शासनाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशाराही जहागीरदार यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे