पोलिस महानिरीक्षकांचे आदेश; ऊस वाहतूकदारांना मिळणार दिलासा फसवनुक करणाऱ्या मुकादमांना बसणार ब्रेक !!

सातारा / फलटण : नायगाव फास्ट न्यूज नेटवर्क - 

ऊस मुकादमांकडून सातत्याने होत असलेल्या फसवणुकीमुळे अनेक ऊस वाहतूकदार कर्जबाजारी झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत या संदर्भात अनेक वेळा तक्रार होत असल्याने पोलिस महानिरीक्षकांनी सदरची दखल घेतली असून फसवणूक करणाऱ्या मुकादमावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत

राज्यामध्ये ऊस वाहतूकदारांना ऊसतोडणी मजूर पुरवठा करीत असताना मुकादमा कडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक करण्यात येत असल्याची  तसेच दर वर्षी हजारो वाहनधारकांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा या मुकादमांकडून घालण्यात येत असल्या बाबत वारंवार अनेक तक्रारी दाखल होत आहेत

मुकादम वाहन धारकास ऊस तोडणी करण्यासाठी मजूर उपलब्ध करून देण्यासाठी १० ते ४० लाखां पर्यंत अॅडव्हान्स कारखानदार यांच्या कडून घेतली जाते हे मुकादम एका टोळीसाठी पाच ते सहा वाहन धारकांकडून उचल घेऊन फक्त एकाच वाहन धारकास मजूर उपलब्ध करून देत आहेत

यामुळे उर्वरित वाहनधारकांची अॅडव्हान्स घेऊन फसवणूक होते. या फसवणुकीमुळे अनेक ट्रॅक्टर शेतकरी मालक बॅक लोन कर्ज सोसायटी खाजगी व्याजाने घेतलेले पैसे घराती सोने नाणे घाण ठेवून सर्व बाजूने कर्जबाजारी होत आहेत

घेतलेले उचल कारखान्यांना माघारी करता येत नसल्यामुळे ट्रॅक्टर विकावे लागले आहे. अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाल्याने शेतकऱ्यांना शेतजमीनही विकावी लागते. राज्यातील हजारो वाहनधारक या फसवणुकीचे बळी पडले असून, अनेक वाहनधारकांनी आत्महत्येचा मार्ग निवडला आहे.

          """""आगामी हंगामाचे करार सुरू """"'"

महाराष्ट्र राज्यामध्ये  जिल्ह्यातील बहुतांश कारखान्यांचे आगामी हंगामासाठी ऊस तोड करण्यासाठी ट्रॅक्टर मालकाशी करार सुरू केले आहे. यामुळे ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर मालकांनी ऊस तोड मुकादामांबरोबर करार सुरू केले आहेत. या मुकादमांना सध्या उचल देण्याचे कामे ही सुरू आहेत. याच काळात हा आदेश मिळाल्याने फसवणूक करणाऱ्या मुकादमांना चाप लागण्यास मदत होणार असल्याने ऊस वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांची फसवणूक कमी होण्यास मदत होणार आहे.

पोलीस मित्र संघटना नवी दिल्ली भारत संघटनेचे राष्ट्रीय जनसंपर्क प्रमुख गजानन भगत यांच्या संघटनेतील सर्व कार्यकर्ते यांच्या वतीने ६ महिन्या पासून याबाबत सातत्याने न्याय मिळावा, यासाठी प्रयत्न केले आहेत.

या फसवणुकीबाबत पोलीस मित्र संघटनेच्या वतीने शासनासमोर वेळोवेळी निवेदन पत्रामध्ये वस्तुस्थिती मांडली होती. यामुळे शासनाने दखल घेऊन कारवाईचे पत्रक काढले असल्याने काही प्रमाणात का होईना शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.